Digital Arrest Scam 2026: क्या है डिजिटल अरेस्ट? फर्जी पुलिस और CBI वीडियो कॉल से ऐसे बचें, जानें हेल्पलाइन 1930 और चक्षु पोर्टल पर शिकायत के नियम

हाल के दिनों में भारत में साइबर अपराधियों द्वारा ठगी का एक बेहद खतरनाक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिसे 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) नाम दिया गया है। देश भर में डॉक्टर, रिटायर्ड अधिकारी, शिक्षक, व्यापारी और आम गृहिणियां इस सुनियोजित सिंडिकेट का शिकार होकर अपनी जीवन भर की पूंजी गंवा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), दूरसंचार विभाग (DoT) और स्वयं प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इस तरह के फ्रॉड से सतर्क रहने की सख्त सलाह दी है।

अगर आपके पास भी किसी अनजान नंबर से कॉल आता है जिसमें कॉलर खुद को मुंबई पुलिस, दिल्ली क्राइम ब्रांच, सीबीआई (CBI), ईडी (ED), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) या कस्टम विभाग का अधिकारी बताकर दावा करता है कि आपके आधार कार्ड या सिम से मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स पार्सल या अश्लील सामग्री भेजी गई है—तो घबराने के बजाय यह समझना जरूरी है कि भारतीय कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' नाम का कोई कानूनी प्रावधान मौजूद ही नहीं है। आइए जानते हैं कि यह गैंग कैसे काम करता है, इनके जाल में फंसने से कैसे बचें और यदि कोई ठगी हो जाए तो 'गोल्डन ऑवर' में अपने पैसे कैसे वापस पाएं।

डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड: त्वरित मार्गदर्शिका एवं हेल्पलाइन

साइबर फ्रॉड से तुरंत निपटने के लिए सरकार द्वारा जारी प्रमुख संपर्क सूत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

संसाधन / माध्यम	विवरण एवं उपयोग
राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन	1930 (24 घंटे सक्रिय टोल-फ्री नंबर)
आधिकारिक रिपोर्टिंग पोर्टल	cybercrime.gov.in (National Cyber Crime Reporting Portal)
संदिग्ध कॉल/एसएमएस रिपोर्टिंग	संचार साथी का चक्षु (Chakshu) पोर्टल (sancharsaathi.gov.in/sfc)
शिकायत का सबसे अहम समय	गोल्डन ऑवर (Golden Hour): लेन-देन के शुरुआती 2 से 3 घंटे के भीतर
कानूनी प्रावधान	भारत में वीडियो कॉल या फोन पर गिरफ्तारी का कोई कानूनी अधिकार नहीं है
वेरिफिकेशन बैंक अकाउंट का सच	कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी निजी बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं करवाती

ठगी का पूरा खेल: कैसे काम करता है डिजिटल अरेस्ट सिंडिकेट?

साइबर ठग पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक रूप से बंधक बनाने के लिए एक तय स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, जिसे 4 चरणों में समझा जा सकता है:

1. पहला चरण (भय का निर्माण): सबसे पहले पीड़ित को एक सामान्य या आईवीआर (IVR) कॉल आता है, जिसमें कहा जाता है कि ताइवान या कंबोडिया जा रहे आपके कूरियर पार्सल में 5 पासपोर्ट, जाली दस्तावेज और 150 ग्राम एमडीएमए (ड्रग्स) पकड़ी गई है। जब पीड़ित कहता है कि उसने ऐसा कोई पार्सल नहीं भेजा, तो कॉल को 'मुंबई पुलिस' या 'साइबर सेल' में ट्रांसफर करने का नाटक किया जाता है।
2. दूसरा चरण (फर्जी वीडियो कॉल और नकली सेटअप): पीड़ित को स्काइप (Skype) या व्हाट्सएप (WhatsApp) वीडियो कॉल पर जुड़ने के लिए विवश किया जाता है। स्क्रीन पर सामने एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में बैठा नजर आता है और उसके पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल असली पुलिस थाने या सीबीआई मुख्यालय जैसा तैयार किया गया होता है।
3. तीसरा चरण (फर्जी वारंट और डिजिटल हाउस अरेस्ट): पीड़ित के व्हाट्सएप पर सुप्रीम कोर्ट या केंद्रीय जांच एजेंसियों के नकली लेटरहेड पर छपा 'अरेस्ट वारंट' या 'मनी लॉन्ड्रिंग नोटिस' भेजा जाता है। पीड़ित को धमकाया जाता है कि वह कैमरा बंद न करे, किसी रिश्तेदार या वकील से संपर्क न करे, कमरे का दरवाजा बंद रखे और हर पल स्क्रीन के सामने रहे। इसे ही वे 'डिजिटल अरेस्ट' कहते हैं।
4. चौथा चरण (पैसे की लूट - सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट): डर के मारे पीड़ित जब गिड़गिड़ाने लगता है, तो ठग कहते हैं कि अगर आप अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं तो अपने बैंक खाते की कुल जमा पूंजी, एफडी और म्यूचुअल फंड तोड़कर "आरबीआई के सीक्रेट वेरिफिकेशन एस्क्रो अकाउंट" में ट्रांसफर करें। जांच पूरी होने पर 1 घंटे में पैसे लौटाने का झांसा दिया जाता है। जैसे ही पीड़ित पैसे ट्रांसफर करता है, कॉल काट दी जाती है।

भारत सरकार और पुलिस की स्पष्ट चेतावनी

गृह मंत्रालय (MHA) और राज्यों की पुलिस ने आम नागरिकों के लिए निम्नलिखित स्पष्ट तथ्य जारी किए हैं:

• कानून में डिजिटल अरेस्ट नहीं: दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) या वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में कहीं भी वीडियो कॉल के जरिए किसी को हिरासत में लेने या अरेस्ट करने का कोई नियम नहीं है।
• सीबीआई/ईडी कभी वीडियो कॉल नहीं करती: किसी भी जांच एजेंसी द्वारा नोटिस हमेशा डाक, ईमेल या व्यक्तिगत रूप से तामील कराया जाता है। कोई भी पुलिस अधिकारी व्हाट्सएप पर बयान दर्ज नहीं करता।
• आरबीआई का कोई सीक्रेट वेरिफिकेशन खाता नहीं होता: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) किसी आम नागरिक के पैसे की जांच के लिए कोई अलग एस्क्रो खाता संचालित नहीं करता। पैसों के सत्यापन के नाम पर कोई भी ट्रांसफर 100% फ्रॉड है।

कॉल आने पर क्या करें? अपनाएं 'रुको, सोचो, काटो' मंत्र

यदि आपको कभी भी इस प्रकार का संदिग्ध कॉल आए, तो इन 4 सुनहरे नियमों का कड़ाई से पालन करें:

• तुरंत कॉल काटें (Disconnect Immediately): जैसे ही कोई पुलिस, कस्टम या पार्सल के नाम पर डराए, बिना डरे कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट कर दें।
• नंबर को ब्लॉक करें: कॉलर द्वारा बार-बार कॉल करने पर नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डालें। वे कंबोडिया, म्यांमार या थाईलैंड जैसे विदेशी सर्वरों से स्पूफ कॉल करते हैं।
• स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करें: यदि आपके मन में कोई संदेह है, तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर सीधे बात करें या स्थानीय साइबर सेल में सूचना दें।
• परिवार से बात साझा करें: ठगों का मुख्य हथियार 'गोपनीयता' होता है। वे आपको किसी से बात करने से रोकते हैं। कमरे से बाहर निकलकर तुरंत अपने परिजनों को पूरा मामला बताएं।

ठगी होने पर क्या करें? हेल्पलाइन 1930 और 'गोल्डन ऑवर'

यदि दुर्भाग्यवश आप या आपका कोई परिचित दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर कर चुका है, तो एक-एक मिनट कीमती होता है:

1. गोल्डन ऑवर (Golden Hour): धोखाधड़ी के शुरुआती 2 से 3 घंटों को गोल्डन ऑवर कहा जाता है। इस दौरान ठग पैसे को कई लेयर्स (Mule Accounts) में ट्रांसफर कर रहे होते हैं।
2. तुरंत 1930 पर कॉल करें: राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। ऑपरेटर को अपना बैंक नाम, खाता नंबर, लेन-देन का समय, यूटीआर (UTR) नंबर और ठग का खाता विवरण दर्ज कराएं।
3. सीएफसीएमएस (CFCMS) द्वारा खाता फ्रीज: जैसे ही 1930 पर शिकायत दर्ज होती है, पोर्टल का सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम तुरंत बैंकों को अलर्ट भेजकर ठग के खाते में मौजूद पैसे को फ्रीज (Hold) कर देता है।
4. पोर्टल पर फॉर्म भरें: इसके बाद cybercrime.gov.in पर जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज करें और एक्नॉलेजमेंट नंबर सुरक्षित रखें।

चक्षु (Chakshu) पोर्टल पर संदिग्ध नंबर की शिकायत कैसे करें?

दूरसंचार विभाग का 'चक्षु' पोर्टल ऐसे फर्जी कॉल और मैसेज को ब्लॉक कराने का सबसे सशक्त माध्यम है:

• अपने मोबाइल ब्राउजर में sancharsaathi.gov.in पर जाएं और 'Chakshu' विकल्प चुनें।
• संदिग्ध कॉल/व्हाट्सएप मैसेज की श्रेणी (जैसे Digital Arrest, Fake Courier, KYC) चुनें।
• जिस नंबर से कॉल आया था वह नंबर दर्ज करें, कॉल का समय और यदि संभव हो तो स्क्रीनशॉट अपलोड करें।
• शिकायत दर्ज होते ही सरकार उस मोबाइल नंबर और उसके आईएमईआई (IMEI) को देश के सभी टेलीकॉम नेटवर्क से ब्लॉक कर देती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या पुलिस वीडियो कॉल पर किसी को हिरासत में रख सकती है?

बिल्कुल नहीं। कानूनन पुलिस को पूछताछ या गिरफ्तारी के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है या औपचारिक समन जारी करना होता है। वीडियो कॉल पर कमरे में बंद रहने का निर्देश देना पूरी तरह गैरकानूनी और ठगी का हिस्सा है।

2. अगर 1930 पर कॉल नहीं लग रहा हो तो क्या करें?

यदि भारी ट्रैफिक के कारण 1930 पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो बिना समय गंवाए सीधे अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके अपने खाते और नेट बैंकिंग को तत्काल ब्लॉक करवाएं और सीधे cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

3. क्या डिजिटल अरेस्ट के शिकार लोगों का पैसा वापस मिल सकता है?

हाँ, यदि ठगी के तत्काल बाद (गोल्डन ऑवर में) 1930 पर शिकायत दर्ज करा दी जाए और बैंक द्वारा संदिग्ध खाते में रकम फ्रीज कर दी जाए, तो कोर्ट के आदेश (Section 457 CrPC/BNSS) के माध्यम से पीड़ित का पैसा सुरक्षित वापस मिल जाता है।

4. क्या ट्रू-कॉलर पर पुलिस का नाम और फोटो दिखना असली होने का सबूत है?

नहीं। साइबर अपराधी फर्जी पहचान पत्रों से जारी किए गए सिम कार्ड का उपयोग करते हैं और ट्रूकॉलर पर जानबूझकर 'CBI Head Office' या 'Mumbai Police' नाम सेव कर देते हैं। डिस्प्ले नाम पर कभी भरोसा न करें।